योजना
 
 
 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, चंद्गपूर

 

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

 

उद्देश :- दारिद्गय रेषेखालील गरीब कुटूंबांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी सहाय्य करणे हे सहाय्य सामुहिक अथवा वैयक्तीक स्वरूपाचे राहू शकेल.

स्वरोजगारी निकष :-सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यक्रमांखाली कर्ज अनुदान मिळण्यास पुढील प्रमाणे पात्रता आवश्यक आहे.अर्जदार ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असावा.

संबंधित पंचायत समिती किंवा ग्राम पंचायत कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या दारीद्गय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत अर्जदाराचे नाव असावे.अर्जदारावर सरकारी अगर कोणत्याही संस्थेची कर्ज बाकी नसावी.अर्जदारांनी बँकेने अगर जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी पूर्ण करण्याची तयारी असावी.अर्जदाराचे वय १८ वर्षाचे वर ६० वर्षाचे आत असावे.

लाभाचे निकष :-

.क्र.

लाभार्थ्याची वर्गवारी

अनुदानाची टक्केवारी

अल्प भुधारक हेक्टर पर्यंत

३० %

रू.,५००/-

अत्यल्प भुधारक हेक्टर पर्यंत

३० %

रू.,५००/-

अनुसूचित जाती/जमाती/अपंग मग तो अत्यल्प किंवा अलप भुधारक असो किंवा शेतमजूर/बिगर शेतमजूर/ग्रामीण कारागीर असो.

५० %

रू.१०,०००/-

           

सर्व साधारण योजनेकरीता वरील प्रमाणे रू.,५००/- १०,०००/- रूपये ही अनुदानाची कमाल मर्यादा परुतु सिंचनाच्या सोयी करीता मात्र,कमाल मर्यादा नाही.

हया योजने अंतर्गत २५%लाभ वैयक्तीक लाभार्थ्यांना कर्ज अनुदान मिळवून दिल्या जाते,७५%लाभ बचत गटांना दिला जातो.बचत गट १० ते २० स्त्री किंवा पुरूषाचा असतो.परंतु अपंग लाभार्थी च्या संख्येने आणि सिंचन योजनेकरीता च्या संख्येने लाभार्थी बचत गट तयार करू शकतो.एकुण स्वयंरोजगारीच्या उद्दिष्टांपैकी १५% अल्पसंख्यांक समाजातील व्यक्तिंना प्राधान्यानं योजने अंतर्गत लाभ दयावयाचा आहे.

या योजनेत इतर तीन दप योजना आहेत.

) मुलभ्ूत सुविधा कामे :-

ग्रामपातळीवर मुलभूत सुविधा अंतर्गत कामे मंजूर केली जातात.हयासाठी २०% रक्कम राख्ून ठेवल्या जाते.हया योजने अंतर्गत ट्रायसेम लाभार्थ्यांना दारिद्गय रेषेतील लाभार्थ्यांना स्वयं सहायता गटांना दुकान गाळे ग्रामपंचायतीच्या मार्फत नाममात्र किरायावर दुकान खोल्या बांधून दिल्या जातात.या करिता ग्रामपंचायतींना १००%अनुदान दिले जाते.

पशु संवर्धन खात्याला खोडा खरेदी,द्गवपत्र शीतपात्रे घेण्यासाठी शितपेटया,पशुचिकित्सालयाचे बांधकाम,हया कामाकरीता १००% अनुदान रक्कम पुरविल्या जाते.

दुग्ध संस्थांना कॅन खरेदी,सायरन,मिल्क टेस्टोमिटर शीतकरण यंत्र,फॅट टेस्टींग यंत्र,दुग्ध संकलन केंद्ग इत्यादी करीता ५०% अनुदान दिल्या जाते.

) बचत गटांना खेळते भांडवल :-

            योजनेत एकुण निधीपैकी १०% रक्कम बचत गटांना बँकेच्या गट विकास अधिका-याच्या शिफारशी वरून प्रथम प्रतवारी नंतर रू.५०००/- ते २०,०००/-रूपये खेळते भांडवल मंजूर करण्यात येते.त्यानंतर बँक स्वतः रू.१५,०००/- अधिकच पत मर्यादा ( ) देते. ही संपुर्ण रक्कम गटांना देवाण घेवाण करण्यास उपयोगी पडते.

) लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण :-

1)     योजनेतील एकुण निधीपैकी १०% रक्कम बचत गटांना वैयक्तीक लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यास खर्च करण्यात येतो.

दारिद्गय रेषा ओलांडण्यासाठी सहाय्यक विविध योजनाः-

1)     दारिद्गय रेषा ओलांडण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणा-या वैयक्तीक स्वरोजगारींना तसेच स्वयंसहायता गटांना लाभ दिला जातो.या योजनांचे प्रामुख्यांने तीन प्रकार आहेत.

प्रथम सदर :- ) शेती विषयकः-शेतक-याच्या मालकीच्या जमीनीची सुधारण करण्याकरीता शेती करण्यास बैलजोडी खरेदीकरीता,बँक कडून कर्ज पुरवठा केला जातो. त्यावर प्राप्त होणारे अनुदान बँक ॅण्ड पध्दतीने समायोजित केले जाते.

) सिंचन विषयक :- तसेच शेतक-यांच्या शेतात सिंचनाच्या सोयी करीता,विहिरी खोदणे, जुन्याची दुरूस्ती करणे,विहिरी खोल करणे,इलेक्ट्रीक पंप सेट्,डिझेल इंजिन पुरविणे,शेती विकास करणे,पाईप लाईन इत्यादी योजना, शेती सुधारणेसाठी राबविल्या जातात.

2)     ) पश्ुसंवर्धनः-शेती शेत मजूरीस पुरक धंदा म्हणून दुभती जनावरे मेंढया,बक-या, वराह,कोंबडया इत्यादी करीता कर्ज घेता येवू शकते.

व्दितीय सदर :- या प्रकारात उद्योग,सेवा व्यवसाय या स्वरूपाच्या कामात आर्थिक सहाय्य मिळेल विशेषतः गावामध्ये चालणा-या उद्योग,सेवा व्यवसाय उदा.सुतार काम,लोहार काम,मत्स्य  

     व्यवसाय, बुरडकाम,बेकरी व्यवसाय,कापड दुकान,किराणा दुकान,हॉटेल, पानठेले, शिवणकाम, 

3)          धोबीकाम,शिंपीकाम,चर्मकाम,रेडीओ,सर्विस केंद्ग,सायकल स्टोअर्स,चहा दुकान, केसकर्तनालय रेडीमेड कापड, घडयाळ दुरूस्ती दुकान,फळे,भाजीपाला दुकान,इलेक्ट्रीक मोटाररिवाईंडींग,इलेक्ट्रीक दुकान इत्यादी आणि अशा अनेक योजनासाठी कर्ज अनुदान देण्यात येते,कृषी संलग्न उद्योग लघू उद्योग,सेवाभावी उद्योग तसेच आर्थिक दुष्टया फायदेशीर आणि सहजसाध्य असे सुरू करता येण्याजोगे उपक्रम यासाठी अर्थसाहाय्य मिळते. अशा उद्योग सेवा व्यवसायाची प्रकल्प किंमत ही स्थानिक परिस्थीतीनुसार कमी जास्त राहू शकेल.तथापि अशा धंदयांना रू.५०,०००/-चे मर्यादेपर्यंत कर्ज दिल्या जाऊ शकते.

तृतीय सदरः- या प्रकल्पात प्रामुख्याने ग्रामीण कारागीरांना त्याच्या परंपरागत धंदयात सुधारणा घडवून त्यांना अर्थ सहाय्य दिल्या जाते.

अर्ज करण्याच्या पध्दती :- ज्या  कुटूंबाचे नाव दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत आहे त्या कुटूंबास अर्जाचा नमूना (फॉर्म) विनामुल्य ग्राम पंचायत मार्फत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.अर्जदाराने त्यांचे गावातील ग्रामसेवक,ग्रामविकास अधिकारी,अगर पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज प्राप्त करावा अर्जासोबत भरावयाची कागदपत्रे जोडलेली असतात.ती संबंधीत खात्याकडून भरून घ्यावी.तलाठयाचा जमिन विषयक दाखला,नमूना(/१२ उतारा) जमीनी असल्यास भु विकास बँक सेवा सहकारी बँक यांचा कर्ज विषयक दाखला.वरील दाखल्यासह,अर्जदाराने आपली व्यक्तीगत माहिती भरून ग्रामविकास अधिकारी ग्रामसेवक यांचेकउे द्यावी अर्ज पूर्णपणे भरलेला आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी.आवश्यकता वाटल्यासा त्यांची पावती घ्यावी.

 

इंदिरा आवास योजना :-

 उद्देश :- दारिद्गय रेषेखालील अनुसूचित जाती/जमाती,मुक्त वेठबिगार आणि इतर ग्रामिण कुटूंबासाठी नविन घरकूल बांधकामासाठी एकमुस्त आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.

घकुलाचे स्वरूप :- इंदिरा आवास योजने अंतर्गत नविन घरकुल बांधकाम करण्याच्या योजनेत बांधकाम किमान २५०चौ.फु.इतके असावे त्यासोबत शौचालय,निर्धुर चुल विद्यूतीकरण या बाबीचा समावेश आहे.

लाभाचे स्वरूप :- एकुण प्रकल्प किंमत                                         :रू. ३५०००/-

                                        पैकी

 केंद्ग शासनाचा हिस्सा (७५%)                                               :रू.२६,२५०/-

 राज्य शासनाचा हिस्सा (२५%)                                      :रू.,७५०/-

 

लाभार्थी निवडीचे निकष :- लाभार्थी ग्रामीण भागातील दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील असावा. सन २००६-०७ मधील बदललेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सन २००२च्या दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीचा आधार घेवून बेघर/कच्च्या घरांचे कुटूबांची कायमस्वरूपी प्रतिक्षायादी तयार करावयाची आहे.प्रतिखा यादीतील गुण नुसार चढत्या क्रमाणे लाभार्थीची निवड करावयाची आहे.

सदर प्रतिक्षा यादरस ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक आहे.६०%घरे अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येतील इतर करीता ४०% लाभ देण्यात येईल.१५% अल्पसंख्यांक समाजातील % अपंग व्यक्तींचा समावेश करण्यात येईल.

लाभार्थी निवडीची करिता प्राधान्यक्रम :- मुक्त वेठबिगार जी कुटूंबे जूलूमाची बळी ठरलेली आहेत अशा अनु.जाती /जमाती मधील कुटूंबे जी कुटूंबे दारिद्गय रेषेखालील आहेत.ज्या कुटूंबांच्या प्रमुख विधवा आणि अविवाहित/घटस्फोटीत स्त्रिया आहेत.अशी अनु.जाती/जमाती मधील कुटूंबे नैसर्गीक आपत्तीमुळे नुकसान झालेले आहेत. अशी अनु.जाती/जमातीची कुटूंबे दारिद्गय रेषेखालील इतर अनु.जाती /जमरती इतर कुटूंब अपंग,युध्दभूमीवर विरगती प्राप्त झालेली कुटूंबे.

) राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक

उद्देश :- राज्यातील ग्रामीण भागातील  दारिद्गय रेषेखालील तसेच दारिद्गय रेषेवरील आर्थिक दृष्टया दुर्बल/बेघर/अल्पभूधारक गरजूसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

लाभार्थी निकष :- राजीव गांधी ग्रामिण निवारा योजना क्रमांक करिता लाभार्थी हा दारिद्गय रेषेखालील असावा.तसेच क्रमांक करीता लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू.५००००/- किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.

लाभार्थ्यांने यापुर्वी इतर शासकिय योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेला नसावा. योजनेत ६०%घरकुले अनु.जाती /जमातीकरीता तसेच ४०% इतर मागासवर्गीय लाभार्थींना उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थीचे नाव ग्रामसभेव्दारा मंजूर होवून प्रस्तावित होणे आवश्यक आहे.

योजनेत प्रकल्पग्रस्त, अपंगव्यक्ती, तसेच स्त्रियांना (विधवा घटस्फोटीत  परितक्तया स्त्रिया इत्यादींना प्राधान्य दयावयाचे आहे.

लाभाचे स्वरुप :- योजना क्रमांक मध्ये प्रती लाभार्थी रु. २८५००/- चे घरकुल लाभार्थ्यांना त्याचे कडील उपलब्ध

जागेवर मोफत बांधून दयावयाचे आहे. ज्या लाभार्थ्यांकडे जागा उपलब्ध नसले अशा लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी शासकीय / ग्रामपंचायतीच्या मालकीची/वाढीव गावठाने इत्यादी जमीन संबंधीत जिल्हाधिकारी विनामुल्य उपलबध करुन देतील.

योजना क्र. मध्ये रु.५०,०००/- चे घरकुल बांधून दयावयाचे आहे. यात लाभार्थ्यांचा हिस्सा रु.५०००/- रोखीने /साहीत्य रुपात अथवा मजूरी स्वरुपात दयावयाचा आहे. रु. ४५,०००/- बँकेडून कर्ज देण्यात यईल या रक्कमेवरील व्याजाची परतफेड शासन स्तरावरुन प्रतीवर्षी अंदाजपत्रकात तरतुद करुन संबंधीत वित्तय संस्थेस देण्यात येईल.

अर्ज करण्याची पध्दती :- इंदिरा आवास योजनेच्या अर्जाचे नमुन्यात याही योजनेत लाभार्थीनी अर्ज ग्रामपंचायत / पंचायत समिती स्तरावर करावयाचा आहे.

अर्जा सोबत जोडावयाची कागदपत्रे.

दारिद्गय रेषेखाली असल्याबाबत प्रमाणपत्र, शिधावाटप पत्र, इतर योजनेतून घरकुल घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र योजना क्रमांक करीता रु.५०,०००/- किंवा त्यापेक्षा कमी असल्याबाबत उत्पन्नाचा दाखला (तलाठी, तहसिलदार, सचिव ग्रामपंचातय)

 

) अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :- योजनेची आवश्यकता दुष्काळाची झळ कमी करण्यासाठी अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे.

उद्देश :- वरील नमुद केलेल्या परिस्थितीत विशिष्ट उद्देश ठेवून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे.

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र :- ) वरोरा ) गोंडपिपरी ) राजूरा ) कोरपना ) जिवती

प्रकल्प कार्यान्वय अभिकरण :- पंचायत राजसंस्था शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्थाची निवड शासन स्तरावरुन करण्यात येते.

ग्रामीण भागातील ग्रामीण क्षेत्रावर अवलंबून असलेलया जनतेचा खालीलप्रमाणे उपाय योजना करुन आर्थिक विकास वृध्दींगत करणे.

) जमीन, पाणी, झाडी, झुडपे . सारख्या पाणलोट क्षेत्रातील नैसर्गीक साधन संपत्ती कमाल वापर करुन अवर्षणाचे प्रतिकुल परिणाम सौम्य करणे पर्यावरणाच्या संतूलनाची भविष्यातील घसरण रोखणे.

) मानवी विकास आर्थीक विकास होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उद्योग उपलबध करुन देणे, जेणेकरुन काही प्रमाणात बचत करुन आर्थीक विकास साधता येवू शकेल.

ग्रामीण भागातील पर्यावरणाचा समतोल कायम राखण्यास प्रवृत्त करणे.

) प्रकल्पाची प्रचलन करण्यात आलेल्या मत्ता यांची देखभाल करण्यासाठी जनेतचा कायम स्वरुपी सहभाग आणि पाणलोट क्षेत्रातील संपत्तीचा अव्याहत निर्मीत ठेवणे.

पाणलोट क्षेत्रातील साधन संपत्ती उपभोग करुन घेण्यासाठी सर्व  सोपे तंत्रज्ञान वापरात आणण्यासाठी कायम स्वरुपी संस्थेची निर्मीती करणे.

मत्ताहिन दुर्लब घटक, स्त्रिया आणि तुटपंजी असणार्या पाणलोट क्षेत्रातील व्यक्तींचा आर्थिक सामाजीक विकास करणे.

) पाणी जमीन साधनसंपत्ती विकासामुळे मिळणार्या फायद्याच्या बाबीचा तसेच त्यापासून पुढेही मिळत राहणार्या उत्पन्नाचे न्यायसंगत वाटप करणे.

) उत्पन्न निर्मीतीच्या संधीसाठी अधिक वाव देणे, त्यांच्या मानवी साधन संपत्तीच्या विकासावर लक्ष केंद्गीत करणे.

वर्ष निहाय निधी वितरण निकष :-

अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम विकासासाठी स्वंतत्र कार्यक्रम म्हणून राबविता सर्वसाधारणपणे ५०० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेलया एका लघु पाणलोट क्षेत्रामध्ये संयुक्त राबविण्यात येत आहे. एका प्रकल्पासाठी रु. ३०.०० लाखाची तरतुद आहे. वर्ष निहाय प्रयोजन खालीलप्रमाणे आहे.

वर्ष                                          (रु.लाखात)

प्रथम वर्ष                           .००

व्दितीय वर्ष                                 .५०

तृतीय वर्ष                           .००

चतुर्थ वर्ष                                    .००

पंचम वर्ष                              .५०

एकूण                                                ३०.००

यात शासनाचा सहभात केवळ निधी उपलब्ध करुन देणे, संनियत्रण करणे एवढाच असून सदर कार्यक्रम गावकरर्यांनी राबवावयाचा आहे.

विकास कार्याल सहभागी होणासाठी यात आपलेपणाची जाण राहावी म्हणून प्रकल्प अंतर्गत सार्वजनिक जमिनीवरील कामे करीत असतांना % श्रमदान खाजगी जमिनीवरील कामे  करीत असतांना लोकवर्गणी १०% म्हणून द्यावयाची असते. (अनु.जाती /जमाती) दारिद्गय रेषेखालील लोकांचा सहभाग % अशा तर्हेने जमलेला निधी प्रकल्पावर खर्च करता तो स्वंतत्र पाणलोट क्षेत्र निधी म्हणून समजण्यात येईल. त्या रक्कमेचा उपयोग तयार होणार्या मालमत्ता वर कायमस्वरुपी परिचलन दुरुस्तीसाठी उपयोगात आणावयाचा आहे. जे ग्रामस्थ अशी वर्गणी देण्यास तयार असतील त्याच गावाची निवड या कार्यक्रमात करावयाची आहे.

) अवर्षव प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हरीयाली मार्गदर्शक सुचना)

योजनेची आवश्यकता :- दुष्काळाची झळ कमी करण्यासाठी अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे.

उद्देश :- हरीयालीचा उद्देश पंचायती राज संस्थांना शासनाच्या जलसंधारण विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार देणे त्यांचे मार्फत कार्यक्रम राबविणे.

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र :- ) वरोरा ) गोंडपिपरी ) राजूरा ) पांभूर्णा ) जिवती

प्रकल्प कार्यान्वय अभिकरण :- पंचायत राजसंस्था शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्थाची निवड शासन स्तरावरुन करण्यात येते.

योजनेचे संक्षिप्त विवरण :- ..२००३ नंतर कार्यान्वीत होणारे नविन प्रकल्प हरीयाली मार्गदर्शक सुचना नुसार कार्यान्वीय करावयाच्या आहेत. हरीयाली चा उद्देश पंचायत राज संस्थांना शासनाच्या जलसंधारण विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय आणि आर्थीक अधिकार देणे त्यांचे मार्फत कार्यक्रम राबविणे हा आहे. जिल्हयातील ) वरोरा ) गोंडपिपरी ) राजूरा ) पांभूर्णा ) जिवती ) कोरपना

या तालुक्यामध्ये प्रकल्प राबविल्या जात आहे.

1)     हरियाली अंतर्गत प्रकल्पाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

2)     ग्रामीण भागातील जनतेला उत्पन्नाची नियमित साधन उपलब्ध करुन देण्याकरीता सिंचनाची व्यवस्था करणे ज्याव्दारे फलोदन चाराउत्पादन, मत्स्यपालन . व्यवस्था करणे. तसेच पिण्याची उपलब्धतेकरीता पावसाव्दारे पडणारे पाणी संग्रह करणे.

ग्रामपंचायती व्दारे ग्रामीण क्षेत्राचा संपूर्ण विकास तसेच पावसाचे पाणी संग्रह करुन त्यांचे प्रंबधन व्यवस्थापणाव्दारे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे नियमित साधने निर्माण करणे. प्रकल्पासाठी सुक्ष्म पाणलोटाची निवड करतेवेळी गाव हा मुलभुत आधार धरावयाचा आहे. ५००हेक्टरचे पाणलोट/ गावसंकुल एक किंवा एकापेक्षा जास्त संलग्न असलेलया गटामध्ये पाणलोट क्षेत्र राहील.

वर्ष निहाय वितरण होणारा निधी :- अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम विकासासाठी स्वंतत्र कार्यक्रम म्हणून राबविता सर्वसाधारणपणे ५०० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेलया एक लघु पाणलोट क्षेत्रामध्ये संयुक्त प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. एका प्रकल्पासाठी रु.३०.०० लाखाची तरतुद आहे. वर्षनिहाय प्रयोजन खालीलप्रमाणे आहे.

 

वर्ष                                          (रु.लाखात)

प्रथम वर्ष                           .५०

व्दितीय वर्ष                                 .००

तृतीय वर्ष                           .००

चतुर्थ वर्ष                                    .५०

पंचम वर्ष                              .००

एकूण                                                ३०.००

यात शासनाचा सहभात केवळ निधी उपलब्ध करुन देणे, संनियत्रण करणे एवढाच असून सदर कार्यक्रम गावकरर्यांनी राबवावयाचा आहे.

योजनेचे निकर्ष (अटी शर्ती) :- योजना सामुहीक स्वरुपाची असल्यामुळे लागु नाही.

 

) एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम

प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र :- ) सिंदेवाही ) मुल ) जिवती

प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणे :- शासकीय यंत्रणा

योजनेचे स्वरुप :- प्रकल्प कार्यान्वय अभिकरणांना साधारणतः ५०००-६००० हेक्टर जागेत समाविष्ठ असणारे १० ते १२ पाणलोट क्षेत्र असतील.

निधी वितरण पध्दती :- एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम केंद्ग रु. ५५००/- प्रती हेक्टर राज्य रु. ५००/- प्रती हेक्टर या प्रमाणात निधी वितरीत केल्या जातो.

उद्देश :- या योजनेचा मुळ उद्देश  राज्यातील पडीक जमीनीचा विकास कृषी विकास, पाण्याची उपलब्धता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यात वाढ करुन ग्रामीण भागात सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संतूलन पूर्नस्थापित करणे हा आहे.

1)     पाणलोट क्षेत्र निवडीसाठी निकष :-

2)     मजूर, पैसा, साधने .याव्दारे जनतेच्या विकासासाठी निर्माण केलेल्या संपत्तीच्या देखभालीसाठी लोकांचा सहभाग असलेले पाणलोट क्षेत्र.

a)     पिण्याचे पाण्याची तीव्र टंचाई असलेली पाणलोट क्षेत्राची जागा.

b)     ज्या पाणलोट क्षेत्रावर मोठयाप्रमाणात अनु. जाती /जमातीचे लोक अवलंबून आहेत असे.

वनविहरीत पडीक जमिनी.

) ट्रायसेम :-

 ही योजना राज्य शासन जिल्हा परिषद यांच्या ८५.१५ सहभागातून राबविल्याजाते.

योजनेचा उद्देश :- ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना तांत्रीक प्रशिक्षण उपलब्ध करुन त्यांना रोजगार स्वयंरोजगार मिळवून देणे.

1)     प्रशिक्षणार्थी निवडीचे निकष :-

2)     प्रशिक्षणार्थीचे वय १८ ते ३५ दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील युवक -युवती.

3)     सदर प्रशिक्षण दारिद्गय रेषेखालील दारिद्गय रेषेवरील कुटूंबातील युवक-युवतींनी देण्यात येते.

4)     दहावी पास नापास 

5)     सेवायोजन नोंदणी क्रमांक धारक

कोणत्याही बँकेचे थकीतदार नसलेले.

1)     प्रशिक्षणार्थीना मिळणारे लाभ :-

2)     दारिद्गय रेषेखालील युवक-युवतींना प्रशिक्षण कालावधीत मासीक रु.५००/- विद्यावेतन दिल्या जाते.

3)     प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर रु. ८००/- ची टूल किट् मोफत दिल्या जाते.

4)     प्रशिक्षणार्थीची परिक्षा महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय प्रशिक्षण परिक्षा मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत घेतल्या जाते. उत्तीर्ण होणार्या प्रशिक्षणार्थीस शासनामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येते.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या स्वयंरोजगार करुन इच्छिणार्या युवक-युवतींना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजने मार्फत कर्ज अनुदान उपलब्ध करुन दिल्या जाते.

1)     प्रशिक्षण शुल्य :-

2)     दारिद्गय रेषेखालील कुंटूबातील युवक-युवतींना मोफत प्रशिक्षण दिल्या जाते.

3)     दारिद्गय रेषेवरील कुटूंबातील युवक-युवतींना रु. ५०/- प्रती माह प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात येते. परिक्षा फी रु. ३३०/- प्रशिक्षणार्थी आकारण्यात येते.

दारिद्गय रेषेखालील कुंटूबातील युवक-युवतींना परिक्षा फी रु. ३३०/- प्रशिक्षणार्थी आकारण्यात येते.

1)     प्रशिक्षण केंद्गाचे ठिकाण शिकविल्याजाणारे व्यवसाय : मिनी आय.टी.आय, सावली

दुचाकी वाहन ) वेल्डींग ) घरगुती विद्युत उपकरणे दुरुस्ती.

ट्रायसेम प्रशिक्षण केंद्ग, चंद्गपूर येथे :- ) सुतारकाम, ) इले. मोटार रिवायडींग, ) वायरमन ) रेडिओ टिव्ही दुरुस्ती.

प्रशिक्षणार्थी निवडीच्या पध्दती : प्रशिक्षण घेवे इच्छिुक युवक-युवतींना गट विकास अधिकारी यांचेकडे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जाचा नमुना विनामुल्य पुरविल्या जातो.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         ) मागास क्षेत्र अनुदान निधी ()२०१०-११

·         मानवी विकासातील मानवी हक्क आणि सरंक्षणामध्ये स्त्री-पुरुष समानता आणि सांस्कृतीक समानता या बाबी अंतर्भुंत आहे. शिवाय अन्न, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित पर्यावरणाचाही समावेश आहे. या सर्वांचा विचार करुन केंद्गीय पंचायत राज्य मंत्रालयाच्यावतीने भारतातील २५० मागास जिल्हयामध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधी हा कार्यक्रम २००६-२००७ पासून राबविण्यात सुरुवात केली आहे.

1.      महाराष्ट्रातील समाविष्ट जिल्हे

धुळे                   . अमरावती   . औरंगाबाद   . चंद्गपूर         . नंदुरबार   . गोंदिया 

·         . यवतमाळ  . भंडारा       .  हिंगोली     १०. गडचिरोली  ११. नांदेड    १२. अहमदनगर

या जिल्हयांना मागास जिल्हे म्हणण्यात आले आहे.

·         कारण येथे मागास म्हणजे केवळ सोयी सुविधांचा अभाव नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या संदर्भात मानव विकास निर्देशांकानुसार जे जिल्हे मागे आहेत, त्यांना मागास म्हटले गेले आहे.

प्रकल्पाचे स्वरुप उदिष्ट

·         विकासातील प्रादेशिक असमतोल विषमता दुर करण्याकरीता मागास क्षेत्र अनुदान निधी या प्रकल्पाची स्वतंत्रपणे रचना करण्यात आली आहे. मागास म्हणून घोषित केलेल्या जिल्हयात सद्यःस्थितीत उपलब्ध असलेल्या सहाय्यक अनुदानात भर पडावी तसेच त्यांचे एकत्रीकरण आणि योग्य पुर्नयोजन व्हावे म्हणून हा निधी देण्यात येत आहे.

o       साध्य करावयाची उदिष्टे

o       स्थानिक पातळीवरची साधनसामुग्री सुविधा आणि प्राप्त निधीतून योग्य न्याय मिळाला नाही अशा विकासाच्या गरजा यामधील तफावत भरुन काढणे.

o       लोकसहभागातून नियोजन, अमलबजावणी आणि सनियंत्रण त्याचबरोबर निर्णयक्षमा वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालीका स्तरावरच्या प्रशासनाची क्षमतावृध्दी करणे.

o       स्थानिक संस्थांना नियोजन, अंमलबजावणी तसेच विविध योजनांचे सनियंत्रण करण्याकरीता व्यावसायीक तज्ञाचे मार्गदर्शन उपलब्ध करणे.

·         स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या अपु-या साधनांमुळे होणारी हानी टाळून पंचायती मार्फत केली जाणारी कामे आधिक परिणामकारक करण्यासाठी कार्यक्षमता वृध्दींगत करणे.

o       विकास निधीचे उद्देश

·         जिल्हयाच्या समग्र विकासात ज्या ठिकाणी पैशाची तूट भासते ती भरुण काढण्याकरीता मागास क्षेत्र अनुदान निधी व्दारा उपलब्ध विकासनिधीचा उपयोग करावा. घटनेच्या ११ व्या १२ व्या अनुसूचिनूसार () ज्या बाबी पंचायती नगरपालिका यांना सोपविण्यात आल्या आहेत तयाकरीता लागणारा खर्च या निधीतून करावा.

अपेक्षित बदल / परिणाम

1.      मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या पुढाकाराने पुढील बदल अपेक्षित आहेत.

2.      प्रादेशिक असमतोल / विषमता दुर करणे.

3.      मागास जिल्हयातील दारिद्गय निर्मुलन करण्यामध्ये हातभार लावणे

उत्तरदायी जबाबदार पंचायत नगरपालिका संस्था निर्माण करण्यास चालना देणे.

 

o       मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम राबविण्यात दोन प्रकारचा निधी उपलब्ध होईल.

o       प्रतिवर्षास प्रति जिल्हयास क्षमतावृध्दी निधी : विकास नियोजन, त्याची कार्यवाही, नियंत्रण, जमाखर्च आणि वित्तीय उत्तरदायित्व तसेच पारदर्शकता यासाठी क्षमता वाढविण्याकरीता या निधीचा उपयोग करता येईल. या निधीतून आवश्यक तेथे ठेकेदाराकरडील तसेच इतर कंत्राटी पध्दतीच्या कामांचा समावेश करता येईल.

·         मुक्त अनुदान : मार्गदर्शीकेत निर्देशित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायती आणि नगरपालीकांना लोकांचा सहभाग घेवून ठरविलेल्या कार्यक्रमांना जो खर्च लागेल त्याकरीता या मुक्तनिधीचा वापर करता येईल. तसेच जिल्हयाच्या एकात्मिक विकासाकरता ज्या त्रुटी भासतील त्याही या निधीतून भरुन काढता येतील. या मुक्त निधीचा नियोेेेेेजीत वापर ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका यांनी पारदर्शक तत्वानुसार करावयाचा आहे.

प्लॅन प्लस संगणक प्रणाली

·         पंचायत राज पंत्रालय आणि राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान केंद्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्लॅन प्लस बनविले आहे. याची वैशिष्टे

·         ग्रामपंचायती, नगरपालीका, जिल्हा नियोजन समिती तसेच लाईन डिपार्टमेंटला निर्णय घेण्यास सहाय्यक अशी संगणक प्रणाली.

सर्व भारतीय भाषामध्ये वापरता येते.

 

·         प्लॅन प्लस विकेंद्गीत नियोजनाला टप्प्यात मदत करते

·         लोकांच्या सूचना आणि गरजा तक्ता निहाय मांडते.

·         नियोजनासाठी सर्व उपलब्ध निधीचा मागोवा घेते.

·         गरजांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी मदत करते.

मागण्या उपलब्ध निधंीची सांगड घालण्यास मदत करते.

 

·         गावपातळीवरील नियोजन

·         सशक्त दुबळया बाजू यांचे वास्तवादी अवलोकन करा.

·         आवश्यक त्या गरजांची निश्चिती करा, प्राध्यान्य क्रम ठरवा

·         मनुष्यबळ, नैसर्गिक साधनसामुग्री, निधी, मनुष्यनिर्मीत साधने आदी स्त्रोतांची उपलब्धता तपासा.

·         विकास कामासाठी आवश्यक स्त्रोतांचे एकत्रीकरण करा.

·         लोकसहभागाने आराखडा, नियोजन करा. अमलबजावणीसाठी तयार व्हा.

·         विकास कामाचे सनियंत्रण मुल्यमापन करा.

जबाबदारी उत्तरदायीत्व स्वीकारा.

 

 

 

 

 

 

·         कृती आराखडा

·         वाटून दिलेल्या अधिकाराशी निगडीत असणा-या सर्व उपक्रमांची निश्चिती

·         प्रत्येक उपक्रम / कृती ही शक्य असलेल्या सर्वात निम्न स्तरावर होईल या तत्वानुसार सर्व स्तरावरील कामांची विभागणी.

·         कृती आराखडा ग्राम पंचायत ते केंद्ग सरकारपर्यंत सर्व स्पर्शी असावा.

कृती आराखडा आर्थीक विकेंद्गीकरणास प्रोत्साहन देणारा आसावा.

प्रकल्पाचे सर्वसाधारण नियम.

·         विकास कामांत प्रकल्पातील पुरक निधीचा वापर करताना -

·         निर्णय प्रक्रियेत सर्वांनी सहभागी होणे

·         समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणे.

·         आर्थीक जबाबदारी सांभाळणे

·         पारदर्शकता ठेवणे

उत्तरदायीत्व स्विकारणे हे नियम पाळणे आवश्यक

 

·         जिल्हा नियोजन आराखडा

·         प्रत्येक जिल्हयात ग्राम पंचायती आणी नगरपालीकांनी तयार केलेले विकास नियोजन आराखडयाचे एकत्रीकरण करुण संपूर्ण जिल्हयाचा मसूदा-जिल्हा विकास आराखडा- तयार केला जाईल

o       यासाठी प्रत्येक - जिल्हा नियोजन समितीने नियोजन करताना खालील बाबी लक्षात घ्यावयाच्या आहेत त्या अशा.

o       ग्राम पंचायती आणि नगरपालीका यांच्यातील सामाजीक गरजा ज्यामध्ये कालबध्द नियोजन, पाणि पुरवठा आणि इतर मौलीक स्त्रोत, सोयीसूविधा आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा एकात्मिक विकास

o       आर्थीक अथवा इतर स्त्रोताची उपलब्धता आणि विस्तार

निर्देशित केलेल्या संस्थांशी संपर्क.